आइची-नागोया में शनिवार 26 सितंबर को भारत के लिए शानदार दिन रहा। महिला कबड्डी टीम ने शुरुआत से ही ईरान पर दबाव बनाए रखा और पहले हाफ में 22-16 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार रेड और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी।

दूसरे हाफ में ईरान ने वापसी की कोशिश की और भारतीय टीम को ऑल-आउट भी किया। ईरान ने दूसरे हाफ में 18 अंक हासिल किए, जबकि भारत ने 15 अंक बनाए। इसके बावजूद भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

यह एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम का लगातार दूसरा और कुल चौथा स्वर्ण पदक है। महिला कबड्डी को 2010 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था और तब से भारत हर फाइनल में पहुंचा है। भारत को सिर्फ 2018 के फाइनल में ईरान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब 8 साल बाद भारतीय टीम ने उस हार का बदला लेते हुए एक बार फिर कबड्डी में अपना दबदबा कायम कर दिया है।

फाइनल में हार के बाद ईरान को रजत पदक मिला, जबकि ताइवान और नेपाल ने कांस्य पदक अपने नाम किए।

चीमा ने कहा कि कभी हमारे बहुत ही सम्मानीय स्वर्गवासी बूटा सिंह जी (पूर्व गृह मंत्री) के रंग और जाति पर भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं और कभी अन्य नेता दलितों के प्रति अपनी नफरत का प्रदर्शन करते हैं, जिससे साफ होता है कि कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह दलित विरोधी है।

नमोल गांव की हालिया घटना का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जब वहां की बहुत सारी महिलाओं ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा नशा बेचने और पंजाब सरकार को बदनाम करने की घटिया चालों का पर्दाफाश किया, तो घबराहट में आकर कांग्रेसी नेताओं ने हमारी दलित बहनों और महिलाओं के प्रति बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। यह घटना कांग्रेसी नेतृत्व के निम्न स्तर और नफरत भरे रवैये को बयान करती है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पंजाब के लोगों की भलाई के लिए दिन-रात काम कर रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे जनपक्षीय कामों से डरकर और घबराकर कांग्रेसी नेता सामाजिक दरार पैदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऐसे दलित विरोधी बयानों और हरकतों की सख्त शब्दों में कड़ी निंदा की।

आज यहां उद्योग विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह शानदार निवेश पंजाब के औद्योगिक इको-सिस्टम में स्थानीय और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। हमारी सरकार ने बेहतर बुनियादी ढांचे, जवाबदेह प्रशासन और आसान मंजूरी प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुकूल, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए लगातार काम किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कृषि, विनिर्माण, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्रों में पंजाब की पारंपरिक क्षमताओं के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और आधुनिक विनिर्माण में हमारी उभरती क्षमताएं औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं।”

उन्होंने बताया, “टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईची स्टील्स, वर्धमान, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, कारगिल, डी ह्यू, एचएमईएल, संथान टेक्सटाइल और फ्रूडेनबर्ग सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में निवेश किया है या अपने कारोबार का विस्तार किया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एस.ए.एस. नगर (मोहाली) तेजी से पंजाब के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक विकास केंद्रों में शामिल हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान ‘कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म’ के माध्यम से प्राप्त नए निवेश प्रस्तावों के मामले में अग्रणी जिले के रूप में उभरा है। मोहाली को 9,478 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि लुधियाना को 4,968 करोड़ रुपये, पटियाला को 2,590 करोड़ रुपये और होशियारपुर को 2,003 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कई अन्य जिले भी पंजाब के औद्योगिक विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब को 1,265 करोड़ रुपये, बठिंडा को 1,248 करोड़ रुपये, कपूरथला को 1,037 करोड़ रुपये और जालंधर को 1,003 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।”

उन्होंने कहा, “राज्य भर में निवेश का विस्तार दर्शाता है कि औद्योगिक विकास अब केवल कुछ पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहा है। नया निवेश पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर पैदा कर रहा है और आर्थिक विकास के आधार को मजबूत कर रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस अवधि के दौरान सीएएफ के माध्यम से किए गए कुल निवेश का 49.8 प्रतिशत हिस्सा केवल मोहाली और लुधियाना में है, जो पंजाब के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के रूप में इन दोनों शहरों की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है। मोहाली में आईटी, प्रौद्योगिकी और नवाचार का इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। यह शहर लगातार एक प्रमुख प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित हो रहा है और इसमें ‘भारत की सिलिकॉन वैली’ के रूप में उभरने की अपार क्षमता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों, स्टार्ट-अप, ज्ञान आधारित उद्योगों और नए उद्यमों के लिए आवश्यक इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पंजाब के शिक्षित और कुशल युवा राज्य में ही सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें।”

उन्होंने कहा, “पंजाब के उभरते औद्योगिक क्षेत्र में नए क्षेत्र भी शामिल हो रहे हैं। सीएएफ के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में कई उच्च-विकास वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें रियल एस्टेट, आवास निर्माण और बुनियादी ढांचा, अलॉय स्टील और धातु विनिर्माण, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, बायो-एनर्जी और नवीकरणीय संसाधन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट तथा टेक्सटाइल शामिल हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “औद्योगिक आधार में विविधता लाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम होगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे।”

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एमएसएमई और सहायक इकाइयों को उचित सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में विशेष औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में एक ‘हाई-टेक मेटल क्लस्टर’ को मंजूरी दी गई है, जो उन्नत धातु विनिर्माण और इससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे उद्यमों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। लुधियाना के लिए ऑयल एक्सपेलर एवं कल-पुर्जा विनिर्माण, कपड़ा और शहद प्रसंस्करण से संबंधित विशेष क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है, जबकि पटियाला को समर्पित ‘कटिंग टूल क्लस्टर’ के लिए चुना गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये क्लस्टर उद्यमों को साझा बुनियादी ढांचे, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ और बेहतर विपणन संपर्कों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उद्यम रोजगार पैदा करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बड़े उद्योगों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

उन्होंने कहा, “आधुनिक और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए पंजाब में दो बड़े औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये पहल आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाएंगी और नए उद्यमों, मौजूदा उद्योगों के विस्तार तथा अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कनेक्टिविटी, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कारोबार करने की सुगमता और प्रशासनिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि निवेशक बिना किसी अनावश्यक कागजी कार्रवाई के पंजाब में अपनी इकाइयां स्थापित और उनका विस्तार कर सकें।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी औद्योगिक नीति केवल निवेश के आंकड़े आकर्षित करने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य निवेश को रोजगार, उद्यमिता, आय में वृद्धि और पंजाब के युवाओं के लिए बेहतर अवसरों में बदलना है।”

उन्होंने कहा, “1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 6.31 लाख युवाओं के लिए रोजगार की संभावना पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में आ रहे बड़े बदलाव के महत्वपूर्ण संकेत हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के पास प्रमुख निवेश गंतव्य बनने के लिए आवश्यक प्रतिभा, उद्यमशीलता की भावना, कुशल मानव संसाधन, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक आधार मौजूद है। हमारी सरकार का मुख्य कार्य ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जहां इन आंतरिक क्षमताओं को टिकाऊ आर्थिक विकास में बदला जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के साथ सहयोगी और साझेदार के रूप में काम करना जारी रखेगी, जिसके तहत तेजी से मंजूरियां, बेहतर बुनियादी ढांचा, नीतिगत सहयोग और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब नए निवेश और नए विचारों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हम राज्य को घरेलू और वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।”

उन्होंने कहा, “हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है: अधिकतम निवेश, उद्योग, रोजगार और पंजाब के लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा करना। उन्होंने कहा कि निवेश में लगातार वृद्धि, औद्योगिक क्लस्टरों के विस्तार, बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी तंत्र के साथ पंजाब देश के एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है।”

मीडिया से बात करते हुए आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “जब भी चुनाव पास आते हैं, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां, और यहां तक ​​कि चुनाव कमीशन भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे ये एजेंसियां ​​अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों को डराने और उन पर दबाव बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। यह लोकतंत्र पर हमला है।”

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आप पंजाब प्रधान ने कहा, “जो लोग आज अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि कल यह एजेंसी उनके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के खिलाफ भी समन और केस पेंडिंग हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? आप ऐसी कार्रवाई का सपोर्ट सिर्फ तभी नहीं कर सकते जब इससे आपको राजनीतिक फायदा हो।”

जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और उनके सज़ा दिलवाने की दर पर सवाल उठाते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि उनकी व्यापक शक्तियों के कारण उन लोगो के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिन्हे लंबे समय तक गिरफ्तार कर हिरासत में रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा, “किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके महीनों या सालों तक हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति आखिरकार बरी हो जाता है, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उसकी ज़िंदगी के उन सालों की भरपाई कौन करेगा? ये वो गंभीर सवाल हैं जो तब पूछे जाने चाहिए जब जांच एजेंसियों को ऐसी असीमित शक्तियां दी जाती हैं।”

आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का ज़िक्र करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि ऐसे मामलों में लंबे समय तक हिरासत में रखने और बाद में राहत मिलने की घटनाओं ने इन मामलों की टाइमिंग और उन्हें संभालने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठते हैं, खासकर तब जब चुनाव पास हों और विपक्षी नेताओं और पार्टियों को ज्यादा से ज्याद निशाना बनाया जाता है।

भाजपा की रैलियों और नशों के विरुद्ध चल रही मुहिम के बारे में बात करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “भाजपा जितनी चाहे रैलियां कर ले और जितनी चाहे राजनीतिक गतिविधियां कर ले। लेकिन पंजाब के लोग इन राजनीतिक ड्रामों पर कोई ध्यान नहीं देंगे।”

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में अपनी राजनीतिक स्थिति के बारे में हाल ही में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद अपनी निराशा जाहिर की है और अपनी स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि वह कैप्टन साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही यह भी याद दिलाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा बिना किसी झिझक के अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं।

जब अमन अरोड़ा से पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में शामिल होने के लिए बुला सकती है, तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।

विधायक फौजा सिंह सरारी ने गुरुहरसहाय, विधायक एडवोकेट रजनीश दहिया ने फिरोजपुर ग्रामीण और विधायक दिनेश चड्ढा ने रूपनगर में घर-घर जाकर प्रचार किया। विधायक मदन लाल बग्गा ने लुधियाना उत्तरी से अभियान की अगुवाई की, जबकि विधायक गुरिंदर सिंह गारी ने अमलोह में लोगों से संपर्क किया। शाहकोट में क्षेत्र प्रभारी बलबीर सिंह पाला जलालपुरिया ने निवासियों से मुलाकात की, जबकि विधायक संतोष कटारिया ने बलाचौर, विधायक जीवनजोत कौर ने अमृतसर पूर्वी, क्षेत्र प्रभारी परमिंदर सिंह गोल्डी ने खरड़ और विधायक करमबीर सिंह घुम्मण ने दसूहा में प्रचार अभियान चलाया।

घर-घर प्रचार के दौरान आप नेताओं ने भगवंत मान सरकार के तहत आम परिवारों को मिले लाभों का जिक्र किया, जिसमें मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा और मां-बेटी सम्मान योजना शामिल हैं। उन्होंने लोगों से रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे ये योजनाएं पंजाब भर के परिवारों के लिए सीधे तौर पर लाभकारी साबित हुई हैं।

नेताओं ने लोगों को बताया कि ‘मान के मुनाफे’ अभियान कोई चुनाव प्रचार नहीं है, बल्कि पिछले साढ़े चार साल के दौरान भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए कामों को पेश करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि मुफ्त बिजली से अधिकतर घरों के बिजली बिल शून्य आने से परिवारों को फायदा हुआ है, जबकि आम आदमी क्लिनिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत किया गया है।

आप नेताओं ने मां-बेटी सम्मान योजना और महिलाओं तथा परिवारों की मदद के लिए शुरू किए गए अन्य कल्याणकारी प्रयासों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की पहलों ने लोगों को ठोस लाभ पहुंचाया है और विभिन्न योजनाओं से एक परिवार को मिलने वाला कुल सालाना लाभ ₹1.82 लाख तक हो सकता है।

इस अभियान को लोगों की ओर से भरपूर प्रतिक्रिया मिली, जहां लोगों ने आप नेताओं का अपने घरों में स्वागत किया और उनके साथ खुलकर बातचीत की। लोगों ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड सुना, अपने विचार साझा किए और विभिन्न योजनाओं से मिले लाभों के बारे में चर्चा की। प्रचार के दौरान लोगों ने भगवंत मान सरकार के कामों के प्रति समर्थन जताया और कहा कि वे चाहते हैं कि यह सरकार पंजाब के लिए अपना काम जारी रखे।

आप नेताओं ने कहा कि ‘मान के मुनाफे’ अभियान पंजाब भर के अन्य घरों तक पहुंचना जारी रखेगी, सरकार के साढ़े चार साल के रिपोर्ट कार्ड को सीधे लोगों तक पहुंचाएगी और जनहित शासन तथा पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों की राजनीति के फर्क को उजागर करेगी।

शुक्रवार को आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, शैरी कलसी और यूथ विंग के प्रदेश मीत अध्यक्ष बीर दविंदर सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए नौजवानों को एकजुट किया गया है। गांव-गांव जाकर नौजवानों को यूथ क्लबों से जोड़ा गया है। लंबे समय से जो नौजवान रास्ते से भटके हुए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने खेल मैदान, इनडोर व आउटडोर जिम, ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ और ‘यूथ मैराथन’ जैसे ऐतिहासिक मंच दिए हैं। आज इन सारे प्रयासों में हमारा हंसता-खेलता पंजाब साफ नजर आ रहा है। इस मौके पर सभी नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर भी लॉन्च किया।

वहीं, विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि विरोधी पार्टियां आरोप लगाती थीं कि पंजाब की जवानी भटक चुकी है, लेकिन जब हमने मैराथन की शुरुआत की तो हजारों नौजवानों ने खुद आगे आकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बठिंडा में हजारों की संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया था। जो लोग कहते थे कि पंजाब की जवानी बर्बाद हो गई है, आज भी पंजाब का नौजवान शहीद भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रहा है।

उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को पीएयू लुधियाना में दोपहर 3:00 बजे मुख्य समारोह शुरू होगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शाम को प्रसिद्ध गायक रणजीत बावा जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी मंच से पंजाब के नौजवानों के नाम विशेष संदेश देंगे। इस इवेंट के लिए अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक नौजवान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।

विधायक शैरी कलसी ने कहा कि शहीद भगत सिंह जी की सोच ने देश को आजाद करवाया था और उस सोच को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा को पहल दी गई।

अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जैसे विरोधी पक्षों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पंजाब को ‘उड़ता पंजाब’ और हमारे नौजवानों को नशेड़ी कहकर बदनाम किया है। लेकिन मैराथन और खेल समारोहों में नौजवानों की भारी संख्या देखकर यह साबित हो गया है कि पंजाब का नौजवान नशे के खिलाफ एकजुट है। लुधियाना में होने वाले ‘जश्न-ए-इंकलाब’ कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के नौजवानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

आम आदमी पार्टी यूथ विंग के मीत अध्यक्ष बीर दविंदर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम यूथ विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नौजवानों को जोड़ने की शुरुआत मोहाली से यूथ मैराथन के माध्यम से हुई थी, जहां 10,000 नौजवानों ने भाग लिया। इसके बाद जालंधर और बठिंडा (25,000 नौजवानों की भागीदारी) में मैराथन करवाकर नौजवानों ने नया इतिहास रचा।

उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां पंजाब के नौजवानों को बदनाम करने में लगी हुई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने यूथ विंग की टीम के साथ बैठक करके शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर ‘जश्न-ए-इंकलाब’ के माध्यम से पंजाब की चढ़दी कला का संदेश देने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के लिए लाखों की संख्या में नौजवानों की रजिस्ट्रेशन इस बात का सबूत है कि पंजाब का भविष्य सुरक्षित और प्रगतिशील हाथों में है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि हरजिंदर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहे हैं और इसकी बजाय चार सदस्यीय समिति की घोषणा करने के लिए वीडियो के माध्यम से सामने आए हैं। उन्होंने समिति को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। 15 दिन देने का क्या मकसद है? क्या हरजिंदर सिंह धामी को उम्मीद है कि 15 दिनों बाद लोग इस मामले को भूल जाएंगे? सिख बुद्धिजीवी और विभिन्न सिख संगठन अब सवाल पूछ रहे हैं, और एसजीपीसी को उनके जवाब देने होंगे।

समिति के गठन पर सवाल उठाते हुए बलतेज पन्नू ने पूछा कि जूनियर सदस्य उन सीनियर नेताओं से पूछताछ कैसे कर सकते हैं, जिनके नाम इस विवाद में सामने आए हैं। “महिला ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि वह अपनी शिकायत लेकर लोगों के पास गई थी। इस मामले में सुखबीर सिंह बादल और हरजिंदर सिंह धामी के नाम लिए गए हैं। उन्होंने पूछा क्या ये जूनियर सदस्य उनसे पूछताछ करेंगे? इन चार सदस्यों में से किसी के पास ऐसे गंभीर मामले की जांच करने के लिए आवश्यक कानूनी विशेषज्ञता है?”

आप पंजाब के मीडिया प्रभारी ने कहा कि यदि एसजीपीसी सच में निष्पक्ष जांच चाहती होती, तो वह किसी सेवानिवृत्त सिख जज या किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल कर सकती थी जो अमृतधारी गुरसिख हो और जांच तथा कानून का अनुभव रखता हो। बलतेज पन्नू ने पूछा “ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या इस बात का डर था कि एक ईमानदार और स्वतंत्र जांच से सच सामने आ सकता है?”

बलतेज पन्नू ने सवाल किया कि महिला को इतने लंबे समय के लिए एसजीपीसी की सराय में रहने की इजाजत क्यों दी गई और मांग की कि वहां वास्तव में क्या हुआ था, इसका जवाब दिया जाए। उन्होंने यह भी पूछा कि सरबजीत सिंह झिंझर और विरसा सिंह वलटोहा की महिला को वहां लाने में क्या भूमिका थी और क्या समिति उनसे उन परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करेगी जिनमें उसे सराय में लाया गया था।

बलतेज पन्नू ने कहा कि यह सारी कारवाई मामले को लटकाने और ठंडा करने के मकसद से की गई लगती है। उन्होंने कहा “उन्होंने जूनियर सदस्यों की एक समिति बनाई है और इसे 15 दिनों का समय दिया है ताकि मुद्दे को आगे टाला जा सके। लेकिन लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, और एसजीपीसी सिर्फ एक समिति की घोषणा करके उन सवालों से भाग नहीं सकती।”

आप पंजाब के मीडिया प्रभारी ने महिला के चरित्र की ओर ध्यान भटकाने की कोशिशों पर भी सख्त आपत्ति जताई। बलतेज पन्नू ने कहा कि एसजीपीसी की सराय और जिन हालात में उसे वहां रखा गया था, उसके बारे में सवालों के जवाब देने की बजाय, उसके खिलाफ दर्ज किए गए कथित मामलों और जेल में बिताए समय के बारे में बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा “ध्यान महिला पर क्यों केंद्रित किया जा रहा है? सवाल तो इस बारे में हैं कि एसजीपीसी की सराय में क्या हुआ, उसे वहां कौन लेकर आया, उसे वहां क्यों रखा गया और एसजीपीसी की लीडरशिप इसके बारे में क्या जानती थी।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “सीनियर अकाली नेताओं की चुप्पी भी बहुत कुछ बयान करती है। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने सवालों के जवाब देने से इनकार क्यों किया और बिक्रम सिंह मजीठिया, जो राजनीतिक मुद्दों पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वह भी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।”

बलतेज पन्नू ने कहा “हरसिमरत कौर बादल तब महिलाओं को इकट्ठा करती हैं जब यह उनके राजनीतिक प्रचार के अनुकूल होता है, लेकिन जब मामला एक ऐसी महिला से संबंधित होता है जो गंभीर आरोप लगा रही है, तो हरसिमरत कौर बादल के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया भी सवालों से भाग रहे हैं। वे मीडिया का सामना करने की बजाय वीडियो जारी कर रहे हैं।”

बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा भी पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा “मैं इस मुद्दे पर बहसें देखता हूं। भाजपा के प्रवक्ता इस पर बोलने के लिए सामने भी नहीं आ रहे। कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह बाजवा और राजा वड़िंग भी चुप हैं। जो नेता हर राजनीतिक मुद्दे पर बहुत कुछ बोलते हैं, जब इस मामले पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वे अचानक गायब हो गए हैं।”

सिख संस्थाओं पर बादल परिवार के नियंत्रण पर निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में एसजीपीसी की हालत सबके सामने है। बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के “मुख्य संरक्षक” हैं जबकि हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी के लिए जिम्मेदार हैं, और सवाल किया कि न तो सुखबीर सिंह बादल और न ही हरजिंदर सिंह धामी सिख संगत को संतोषजनक जवाब क्यों दे रहे हैं।

बलतेज पन्नू ने एसजीपीसी चुनावों से जुड़े हालात और इस मामले में राजनीतिक हितों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। चार सदस्यीय समिति के एक सदस्य का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यह वही व्यक्ति है जो एसजीपीसी चुनावों के संबंध में हाईकोर्ट गया था और जिसकी याचिका ने चुनाव रोक दिए थे।

बलतेज पन्नू ने कहा कि यह व्यक्ति हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लिए चुना गया सदस्य भी है और सवाल किया कि क्या मौजूदा विवाद की जांच के लिए समिति का गठन करते समय ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

बलतेज पन्नू ने कहा कि बादल लीडरशिप एसजीपीसी चुनावों को रोकना चाहती है और इस संदर्भ में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए। बलतेज पन्नू ने कहा कि बादलों और भाजपा के बीच कथित राजनीतिक समझौते को सिख संस्थाओं पर नियंत्रण के बड़े सवाल से अलग नहीं किया जा सकता।

बलतेज पन्नू ने कहा कि एसजीपीसी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे चुप रहने की बजाय बोलें। बलतेज पन्नू ने कहा कि सिख बुद्धिजीवियों और विभिन्न सिख संगठनों को सवाल पूछना जारी रखना चाहिए क्योंकि, बलतेज पन्नू के अनुसार, इस विवाद ने सिख संस्थाओं की छवि और साख को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा “ये हमारी महान और सम्मानीय संस्थाएं हैं। जो भी हुआ है, उससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। सवाल यह है कि सिख संगत को स्पष्ट जवाब देने की बजाय अब मामले को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है।”

एक बयान में ‘आप‘ ने कहा, “ईडी ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में माना है कि जिस केस की वह जांच कर रही है, वह ‘तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स‘ से संबंधित बैंक धोखाधड़ी की सीबीआई एफआईआर पर आधारित है। उस केस का गमाडा या पंजाब से कोई संबंध नहीं है। ईडी द्वारा दिए गए केस में गमाडा से संबंधित कोई एफआईआर नहीं थी, फिर भी इसे बहाना बनाकर गमाडा में गैर-कानूनी ढंग से दाखिल होकर रिकॉर्ड उठा लिया गया।”

पार्टी ने कहा, “यह गमाडा द्वारा किए गए किसी अपराध की जांच नहीं थी, बल्कि पंजाब सरकार के रिकॉर्ड पर डाका था। ईडी ने गमाडा में गैर-कानूनी तौर पर दाखिल होकर दस्तावेज तथा डाटा जब्त किया और तीन दिनों तक अथॉरिटी का कामकाज बाधित रखा। पंजाब के लोगों को परेशान किया गया ताकि मोदी सरकार अपना गैर-कानूनी एजेंडा चला सके।”

‘आप‘ ने कहा, “50 घंटों से अधिक चली इस गैर-कानूनी छापेमारी में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा। फेल होने के बाद अब भाजपा बिना किसी आधार के सियासी बयानबाजी घड़ने की कोशिश कर रही है। पहले उन्होंने गमाडा में गैर-कानूनी दाखिला लिया, रिकॉर्ड उठाया और अब ऐसी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसका केस से कोई लेना-देना ही नहीं था।”

“इस सब का मकसद पंजाब में विघ्न डालना, तीन दिनों तक सरकारी काम रोकना और गमाडा से लिए गए रिकॉर्ड का उपयोग करके सियासी विवाद खड़ा करना था। यह कोई जांच नहीं, बल्कि केंद्रीय एजेंसी के जरिए पंजाब को राजनीतिक तौर पर तंग-परेशान करने की साजिश है।”

‘आप‘ ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार इस गैर-कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाएगी। “पंजाब सरकार इस पूरे मामले की बारीकी से समीक्षा करेगी। जो भी पंजाब सरकार के दफ्तर में गैर-कानूनी तौर पर दाखिल होने, रिकॉर्ड उठाने या कोई और गैर-कानूनी काम करने के लिए जिम्मेदार पाया गया, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर पार्टी ने कहा, “मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन की गमाडा अधिकारियों से मुलाकात की खबरें पूरी तरह झूठी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। गमाडा के किसी भी प्रोजेक्ट या सरकारी कामकाज में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पंजाब में उनकी भूमिका सिर्फ सियासी है, गमाडा के रोजाना के कामों या प्रोजेक्ट्स से उनका कोई लेना-देना नहीं है।”

“ईडी की छापेमारी में कुछ न मिलने के बाद, भाजपा अब मुलाकातों और हिदायतों के बारे में झूठी कहानियां गढ़कर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ एक ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश है जो वजूद में ही नहीं है, ताकि गमाडा में की गई गैर-कानूनी कार्रवाई से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।”

पार्टी ने कहा कि ईडी की इस कार्रवाई को मोदी सरकार द्वारा पंजाब के हकों में दखलअंदाजी करने के लगातार चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। “जब भी मोदी सरकार ने दिल्ली से अपने फैसले थोपने की कोशिश की है, पंजाब ने हमेशा विरोध किया है। 3 काले कृषि कानून इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। पंजाब ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन की अगुवाई की और आखिरकार मोदी सरकार को वह कानून वापस लेने पड़े।”

“इसके बाद मोदी सरकार ने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से संबंधित नियमों को बदलने की कोशिश की, जिसका पंजाब में तीखा विरोध हुआ। केंद्र को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि चंडीगढ़ को धारा 240 के तहत लाने का प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में नहीं लाया जाएगा। यह साबित करता है कि जब भी दिल्ली पंजाब के हकों पर डाका मारने की कोशिश करती है, पंजाबी डटकर खड़े होते हैं।”

“पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी एक और मिसाल है। केंद्र ने सीनेट और सिंडिकेट की बनावट बदलकर चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या घटाने की कोशिश की। पंजाबियों ने इसका विरोध किया और केंद्र को अपना नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। पंजाब ने बार-बार दिखाया है कि वह दिल्ली के फैसलों को चुप-चाप स्वीकार नहीं करेगा।”

‘आप‘ ने आगे कहा, “आज पंजाब के नदी के पानी पर हक और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में इसकी भूमिका को भी चुनौती दी जा रही है। केंद्र ने बीबीएमबी के नियमों में बदलाव करके इसके दो शीर्ष पदों को देश भर के अधिकारियों के लिए खोल दिया, जिसका पंजाब ने विरोध किया है। यह एक और मुद्दा है जिस पर पंजाब को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है।”

‘आप‘ ने कहा कि ये सारे घटनाक्रम दर्शाते हैं कि गमाडा पर किया गया छापा एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। “जब भी मोदी पंजाब के विरुद्ध कोई कदम उठाते हैं, पंजाबी सबसे पहले विरोध में खड़े होते हैं। चाहे कृषि कानून हों, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी या पानी तथा बीबीएमबी के हक हों, पंजाब कभी चुप नहीं बैठा। मोदी सरकार इस विरोध को भूली नहीं है और अब ईडी के जरिए पंजाब से बदला ले रही है।”

“मोदी पंजाब को राजनीतिक तौर पर झुका नहीं सके, इसलिए अब केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पंजाब पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। गमाडा में गैर-कानूनी छापेमारी, रिकॉर्ड जब्त करना और 50 घंटों बाद झूठा सियासी माहौल बनाना इसी साजिश का हिस्सा हैं।”

‘आप‘ ने कहा कि भगवंत मान सरकार ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। “जब पंजाब पर ऐसा दबाव डाला जाएगा तो भगवंत मान सरकार चुप नहीं बैठेगी। पंजाब के लोगों ने हमेशा दिल्ली की दादागिरी का मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे। ईडी के गैर-कानूनी छापे या दिल्ली का कोई भी दबाव चुनी हुई पंजाब सरकार को पंजाबियों के भले के लिए काम करने से नहीं रोक सकता।”

इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती राज लाली गिल ने बताया कि श्रीमती सुहानी डोडा द्वारा प्राप्त शिकायत तथा टीवी चैनलों पर प्रसारित खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरजीत कुमार जियाणी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से गत दिनों अबोहर के शहीद भगत सिंह चौक में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान श्रीमती सुहानी डोडा के प्रति अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है।

इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फाजिल्का को आदेश दिए हैं कि इस मामले की किसी एस.पी. रैंक के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाकर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट आयोग को 25.09.2026 तक प्रस्तुत की जाए।

आप पंजाब इंचार्ज ने कहा कि रेड के बावजूद ईडी को भ्रष्टचार का न तो कोई पैसा मिला है और न ही दस्तावेज। उन्होंने कहा कि एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने और भाजपा के लिए मुहिम चलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरदार भगवंत सिंह मान सरकार अरविंद केजरीवाल की “अड़ियल ईमानदारी” पर चल रही है। अगर पूरे पंजाब में 4 लाख ईडी अफ़सर भी लगा दिए जाएं, तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।

आप पंजाब के चीफ स्पोक्सपर्सन कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, ” आज कल दिल्ली में बैठे तानाशाह नरेंद्र मोदी ने पंजाब के विरुद्ध जंग छेड़ी हुई है। पंजाब के खिलाफ इस जंग में उसने दिल्ली से कुछ खास तरह के डाकू भेजे हैं। आधिकारित तौर पर उनका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, लेकिन असल में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिहाड़ीदार डाकू‘ हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने दिहाड़ीदार डाकू पंजाब भेजे हैं। दिल्ली में बैठे तानाशाह का एकमात्र मकसद पंजाब के खिलाफ इस जंग को आगे बढ़ाना और पंजाब को परेशान करते रहना है।”

आप पंजाब इंचार्ज ने कहा, “जैसे-जैसे पंजाब चुनाव पास आ रहे हैं, दिल्ली में बैठे तानाशाह नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने कमांडर, अपनी पार्टी के प्रधान को पंजाब में यात्रा निकालने के लिए भेजा। लेकिन पंजाब के लोगों से उनकी यात्रा को जैसा रिस्पॉन्स मिला, उससे साफ़ था कि चार-पांच विधानसभा इलाके मिलाकर भी 400 लोग नहीं जमा हो पाए। मैंने यह भी देखा कि उनकी पार्टी प्रधान की सभा में दो-तिहाई कुर्सियां ​​खाली थीं।”

उन्होंने आगे कहा, “इस मोड़ पर नरेंद्र मोदी समझ गए कि वोटों से पंजाब नहीं जीता जा सकता। पंजाब उन्हें वोट नहीं देने वाला है। नरेंद्र मोदी यह समझ गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे पंजाब में 4,000 ईडी ऑफिसर तैनात कर दिए। और उनका काम सिर्फ़ यही है: नरेंद्र मोदी ने ईडी ऑफिसर से कहा है कि पंजाब और पंजाबियों को जितना हो सके परेशान करो।”

मनीष सिसोदिया ने कहा, “वे पंजाब में व्यापारियों के घरों में घुस रहे हैं। वे पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में घुस रहे हैं। वे उन अधिकारियों के घरों में घुस रहे हैं जो पंजाब सरकार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ‘आप किस विभाग के स्कैम की जांच कर रहे हैं? आप कौन सी रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं?’ वे कहते हैं, ‘हमें नहीं पता। ऊपर से ऑर्डर हैं। अधिकारियों के घरों में जाओ।‘”

उन्होंने आगे कहा, “ईडी के अधिकारी कई दिनों तक अधिकारियों के घरों में बैठते हैं। वे आप कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में घुसते हैं। अभी दो दिन पहले, ईडी के अधिकारी हमारे एक आप कार्यकर्ता के घर में बैठे थे। वे कई दिनों तक वहीं थे। कार्यकर्ता ने उनसे पूछा, ‘आप क्या ढूंढ रहे हैं? कम से कम मुझे यह तो बताइए।‘ उसने कहा, ‘हम रेड कर रहे हैं।‘ उसने पूछा, ‘आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप इस रेड में क्या ढूंढ रहे हैं? आपको मेरे घर से कोई पैसा नहीं मिला है। दो दिन बीत गए हैं। आपको एक भी दस्तावेज नहीं मिला है। मैं तो कोई ऐसा विभाग भी नहीं संभालता जिससे यह संबंधित हो।‘”

“उन्होंने कहा, ‘हमें नहीं पता। ऊपर से ऑर्डर हैं।‘ ईडी के अधिकारी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर रेड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ‘हमें ऊपर से ऑर्डर हैं।‘ वे हर सवाल पर कहते रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और बार-बार कहते रहते हैं, ‘हमें रेड करनी पड़ेगी।‘”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “वे वहां बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं और रात में गद्दे मंगवा लेते हैं। वे इन सबका वीडियो बनाकर भेजते हैं ताकि भाजपा वाले ट्वीट कर सकें। यह सब चल रहा है। किसी को नहीं पता कि स्कैम क्या है। उन्हें कहीं एक रुपया भी नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी की ईडी को करप्शन का एक भी दस्तावेज नहीं मिला है। वे रेड करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं।”

उन्होंने दावा किया, “वे व्यापारियों के घर जाते हैं और उनसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। वे काम करने वालों के घर जाते हैं और कहते हैं, ‘ओह, तुम आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर रेड करेंगे।‘ यह नरेंद्र मोदी की तानाशाही चल रही है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा, “कल वे हमारी पार्टी के चेयरमैन के घर पहुँचे। चेयरमैन वहाँ नहीं थे, लेकिन उनके घर पर ताला लगा था, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और घर में घुस गए। इसीलिए मैंने कहा कि यह ईडी अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं रहा। यह अब नरेंद्र मोदी के किराए के डाकू हैं। वे चोरों और लुटेरों की तरह लोगों के घरों में घुस रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का एकमात्र मकसद किसी न किसी तरह पंजाब पर कब्ज़ा करना है। अगर यह वोटों से नहीं हो सकता, तो ईडी के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा, “लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह पंजाब है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की ‘हार्ड कोर ईमानदारी‘ की पॉलिटिक्स पर सरकार चल रही है। यहाँ पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार है। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी भी रेड करें, कुछ भी कर लें। लेकिन आपको इससे एक मैसेज लेना चाहिए: सरदार भगवंत सिंह मान एक सच्चे सरदार हैं।”

उन्होंने कहा, “वह गुरुओं का आदर करते हैं, और गुरुओं ने उन्हें सिखाया है कि जब भी दिल्ली में बैठा कोई तानाशाह देश में कहीं भी तानाशाही करेगा, तो पंजाब के लोग चुप नहीं बैठेंगे।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी, पंजाब के लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दिल्ली से जितनी चाहें तानाशाही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति करती है। यह एक ईमानदार पार्टी है। यह ईमानदारी से सरकार चला रही है।”

उन्होंने दावा किया, “आप सिर्फ 4,000 नहीं, बल्कि 4,00,000 ईडी ऑफिसर ला सकते हैं, और चाहें तो हर घर में ईडी ऑफिस खोल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती। आपको कुछ नहीं मिला है। हर मौका यह साफ करता है कि प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब से नफरत है।”